Free songs
भर्खरै मात्र
Home / ज्ञानविज्ञान / नेपालको कृषि क्षेत्र रूपान्तरणका सवालहरू

नेपालको कृषि क्षेत्र रूपान्तरणका सवालहरू

                                                                                                                                                                                                                                       -अर्जुन भण्डारी

सरकारले कृषिलार्इ गरिवी निवारण, वेरोजगारीको अन्त्य र खाध सुरक्षाको रूपमा विकास गर्ने र पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोव्वर वनाउदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण कृषिको ब्यवसायिकरण, यान्त्रिकिकरण र मुल्य श्रृखंलामा जोड दिने नीति अख्तियार गरेको छ । त्यस्तै उच्च मुल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात बृद्दि गर्ने र कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुने गरी उत्पादन विविधिकरण अनि मुल्य श्रृखंलामा बृद्दी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग पुर्ति गर्न सकेको देखिदैन जसले गर्दा ठूलो परिणाममा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ । कृषि पेशामा सलंग्न किसानहरूमा नै चरम गरिवी रहेको छ । साना र निर्वाहमुखी किसानको पेशालार्इ व्यवसायिकिकरण गर्न सकिएको छैन । सानो परिणाममा टुक्रे जमिनमा सबै किसिमका कृषि बाली लगाउने किसानको परम्परा, र सरकारका कार्यक्रमहरूको अप्रभावकारीताको कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको विषय सत्य नै हो र हामी सबैले स्वीकार गर्नु नै पर्छ । अर्कोतिर कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने रोगले हाम्रा कृषि उत्पादन गर्ने जमिन ह्रास हुदै गएका छन । भू-माफियाको हातमा जग्गा जमिनहरू देखिन्छन, राज्यको नियन्त्रणमा होइन । रोजगारीको अभावमा ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ती बैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएका छन् । मुलुक भित्र उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजमा समेत ठुलो परिणाममा आयात गरिरहनुपरेकाले ब्यापार घाटा भयावह रूपमा वढ्दै गइरहेको छ । अब छोटो समयमा नै गरिवि न्यूनिकरण हुने र रोजगारी सृजना हुन सक्ने विधि अपनाइ भूमिको वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ ।

पहिलो कुरा कृषिको विकासमा मूलुकको भू उपयोग र वितरणसंग महत्वपूर्ण सम्वन्ध राख्दछ । कृषिका नीति, विधि र प्रकृयाहरू परम्परागत छन । अधिकाशं नागरिकहरू देश वाहिर हुँदा खेतियोग्य जमिनहरू बाँझै छन् । जग्गाहरू लिजमा दिन नसकिने बर्तमान परिस्थिति छ । अनावश्यक जमिनको खण्डिकरणले कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर गर्दछ । दोस्रो कुरा कृषि पेशालार्इ परम्परागत रूपमा ग्रहण गरिनु पनि यस क्षेत्रको विकास अवरोधको रूपमा लिन सकिन्छ । खेती गरिने प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनु आवश्यक छ । यसको लागि सामुहिक खेति प्रणाली उपयुक्त मोडेल हुन सक्छ । तेस्रो सरकारले कृषकलार्इ दिइने अनुदान रकम बास्तविक किसानले पाउछन वा पाउदैनन भन्ने हो । सरकारले बर्ष बर्षमा अर्बौ रकम अनुदान सहायतामा खर्च गरेपनि बास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन । कृषि क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार छ, अधिकाशं परियोजनाहरु सफल छैनन । प्याक्ट लगायतका अन्य आयोजनाहरु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन । चौथो कुरा कृषिको अनुसन्धान क्षेत्र प्रभावकारी भएन । देशको एक मात्र कृषि विकासको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदमा बैज्ञानिकहरू सधै राजनीति गर्नमै तल्लिन रहे । इजरायलमै २०० भन्दा बढी कृषि अनुसन्धानका हांगाहरू छन् । नेपालको परिस्थति बेग्लै छ। नेपालको कृषि अनुसन्धानलार्इ कम्तीमा जिल्लास्तरसम्म पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रका तथ्यांकहरूमा पुरै भर परेर नीति वनाउन सकिने अवस्था छैन । कृषि र पशुपंक्षी विकासका लागि भनेर खुलेका दर्जनौ परियोजनाहरू रहेका छन तर सबैको कामकाज हेर्दा खारेज नै गरौ नलाग्ने कोही छैन । कर्मचारीहरू बिदेश शयर गरे पुग्यो, कति काम गर्नु पर्ने कति परिणाम निकाल्नुपर्ने मतलव भएन । काम भन्दा बढी गफले आकाश खसाउन रूचाउने कर्मचारीतन्त्र र जोखिम बहन गर्न मन नपराउने राजनीतिक नेतृत्व तहबाट विकासको गतिले कति काम गर्ला त्यो सोचनीय विषय छ ।

यी र यस्ता प्रकारका समस्याका थैली पुरै फुकाउने नै हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रका समस्या लेख्दै महाभारतको कथा नै  बन्न जान्छ । विगत १० वर्षको कृषि क्षेत्रको औषत बृद्दिदर केवल २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहनुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ । तर कृषि विकासमा धेरै सकारात्मक पाटाहरू पनि रहेका छन् । मूलुक हाल एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको छ । एकातिर स्थायी सरकार जनताले पाएका छन भने अर्को तिर विकास र समृद्दीमा जनताको चाहना, विश्वास र उत्सुकता धेरै नै देखिएको छ । तर परम्परागत सिमित सुधारका प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर समयसापेक्ष गतिमा मूलुकलार्इ समृद्दी तर्फ लैजान सकिने अवस्था देखिदैन । यसको लागि रूपान्तरणको स्पष्ट खाका कोर्नु आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रको आमुल रूपान्तरण मार्फत मूलुकलार्इ कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातयोग्यमा दर्ज गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिवद्दता, चिन्ता र चासो नै यस क्षेत्र विकासको सकारात्मक रूप हो । बजेटमा नै भूमि नीति र भू-उपयोग ऐनको विशेष रूपमा कुरा आउनु सकारात्मक पाटो हो । नयाँ मन्त्री चक्रपाणि खनाल वलदेवले पदवहाली गर्नुभएपछि रूपान्तरणको ५८ बुँदे मार्गदर्शन र केहि नयाँ नीति कार्ययोजना अगाडी सार्नुभएको छ । पक्कै पनि यसले कृषि विकासको क्षेत्रमा नयाँ आयाम तय गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । कृषि विकासको लागि सरकारले निकै गर्न सक्छ । यसको लागि सबैको एकिकृत समन्वय, सद्भाव र सहयोग चाहिन्छ नै ।

सबैभन्दा पहिले त कृषि विकासका विधमान परम्परागत नीति नियमहरू र विधि प्रकृयाहरू संघीय स्वरूपमा मेल खाने गरी भाद्र मसान्त भित्र परिमार्जन गर्नुपर्छ । कृषिमा नयाँ मोडेल विकास गर्नुपुर्व भुमिको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी भूमि नीति र भू उपयोग ऐनलार्इ विशेष प्राथमिकता दिदै कार्यहरूको प्राथमिकिकरण गर्नु जरूरी रहेको छ ।  विशेष गरी भूमिलार्इ हिमाली क्षेत्र, चुरे क्षेत्र र तरार्इ क्षेत्रको मोडेल ल्याइ कृषियोग्य जमिन, आवासयोग्य जमिन, औधोगिक जमिन, अनौपचारिक जमिन र अन्य जमिन गरी जम्मा ५ किसिमबाट मात्र भुमिको वर्गिकरण गरिनुपर्छ । औपचारिक भू-सम्वन्ध प्रणाली अन्तर्गत रैकर (निजी), गुठी (ट्रष्ट), सरकारी र सार्वजनिक गरी चारप्रकारका भू सम्वन्ध मात्र रहने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।  कृषियोग्य जमिनलार्इ हरियो पुर्जा, आवासयोग्य जमिनलार्इ रातोपुर्जा, औधोगिक जमिनलार्इ निलो पुर्जा र अनौपचारिक भुमीलार्इ पहेलो पुर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कृषियोग्य जमिनमा न्यून कर लगाउनुपर्ने, जमिन वेचविखन गर्न नपाइने तर लिजमा दिन सकिने र जमिन बाँझो राखेमा सरकारले लिन सक्ने गरी कानून बनाउदा प्रभावकारी हुन्छ । कृषियोग्य जमिनमा करारखेति प्रणालीलाइ अवलम्वन गरिनुपर्दछ जसको लागि किसानलार्इ समुहमा जग्गा उपलव्ध गराउन र सहुलियत ऋण उपलव्ध गराउने प्रयोजनका लागि किसान भुमि बैंक स्थापना पनि उपयुक्त मोडेल हुन सक्छ । देशभरका सबै स्थानीय तहहरूमा विभिन्न नमुना सामुहिक खेतीप्रणालीको विकास गर्ने र सरकारले कृषियोग्य जमिनमा मात्र विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषियोग्य जमिन कृषि प्रयोजनका लागि मात्र लिनुपर्ने, हदवन्दी धेरै बनाउनुपर्ने र यस्तो लालपुर्जा भएका किसानलार्इ राज्यका अन्य निकायको सेवामा सहुलियत दिइने कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आबासयोग्य जमिनलार्इ रातो जग्गाधनीपुर्जा र धेरै कर लगाउनुपर्छ । जर्मनी, जापान, फ्रान्स ‍लगायतका देशमा हेर्यौ भने जमिनमा अंशवण्डा गर्दा होस वा विक्रि गर्दा होस कम्तीमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने कानून छ । यस्तो जमिनमा हाउजिङ, घर घडेरीको लागि प्लटिङ गर्न सकिने र जग्गा १० आना भन्दा टुक्रयाउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै औधोगिक निलोपुर्जा जमिन शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गा पुस्तान्तरण हुने र निश्चित हदवन्दी लगाउनुपर्दछ । अनौपचारिक जमिन हाल अव्यवस्थित रूपमा लामो समय देखि वस्दै आएका जग्गाधनी पुर्जा नपाएका सकुम्वासी, भूमिहिन परिवारहरू जो नेपालमा ५० लाखको हाराहारीमा रहेका छन् उनीहरूको नाममा एकपटक पहेलो जग्गाधनीपुर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, यस्तो जमिन विक्रि गर्न, टुक्रा गर्न नपाइने र पुस्तान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अनि सबै गुठी जमिनलार्इ खारेज गरी ट्रष्टमा लिदा उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि जतिसक्यो चाडो कानून निर्माण हुनुको साथै उच्च स्तरीय अधिकारसम्पन्न भूमि आयोग स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनि वल्ल कृषि क्षेत्रको विकासमा नयाँ मोडेल कायम गर्न सकिन्छ । कृषि विकासको महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा समेटेका सुपर जोन, जोन, व्लक, पकेट पनि एउटा मोडेल हुन सक्ला तर यसको कार्यान्वयन मोडालिटीमा परिवर्तन गरिनु अपरिहार्य छ । पहिलो कुरा त अनुदानका कार्यविधिहरू परिवर्तन गरी किसानहरूको वर्गिकरण गरिनुपर्छ र साना किसानहरूलार्इ मात्र अनुदान दिइने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसको लागि मन्त्रालयले विगत ५ वर्ष देखि वितरण गरेको अनुदान रकमको पुनरावलोकन गरी कार्यविधि सुधार र एकरूपताको लागि तत्काल अन्य निकाय समेतको सहभागिता रहने गरी कार्यदल निर्माण गरिहाल्नु पर्दछ । त्यस्तै खेती प्रणाली र पशुधनमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालार्इ ध्यानमा राखि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना ल्याइनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाधान्नबी धान, गँहु, मकै र अन्य रैथानेवाली, तरकारीबाली, फलफुल लगायत विभिन्न क्षेत्रको विधमान उत्पादनको अवस्था र ५ वर्षको लक्ष्य छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ । तथ्याकंको लागि राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड गराइनु पर्दछ । जसले जे भनेपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउनको लागि, कृषिको आधुनिकिकरण, सामुहिकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकिकरण र वजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नविनतम कार्य नै अहिलेका लागि हाम्रा नीति र विधि वनाउने मोडेल हुन । यस क्षेत्र भित्र अनेकन रणनीतिहरू अवलम्वन गर्न सकिन्छ र छन् पनि । कृषि क्षेत्रमा अहिले पहिलो चरणमा गरिनुपर्ने सुधार सामुहिक कृषि मोडेल अहिलेको आवश्यकता हो । यसलार्इ समाजवादी मोडेल पनि भन्न सकिन्छ । यसको लागि हरेक पालिकाहरूमा ठुला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परिक्षण गरी नमुना सामुहिक कृषि फार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ । कम्तीमा एउटा वस्तीका २५-५० किसान परिवारको संगसंगै रहेको कम्तीमा १००।२०० रोपनी जग्गालार्इ सामुहिकिकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा लिइनुपर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्र बाली वा तरकारी खेती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनी मोडेलमा लिदा सबैं किसानको जग्गा अनुसारको शेयर संख्या एकिन गर्ने र त्यसै अनुसार उत्पादन, लागत खर्च र विक्रिको अनुपातमा प्राप्त लाभाशं शेयर अनुसार पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनि किसानले यदी उक्त सामुहिक फर्ममा काम गर्न चाहन्छ भने दैनिक ज्याला पनि पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनि सरकारले यस्ता प्रकारका फर्मलार्इ मात्र उत्पादन र वजारीकरणमा अनुदान दिइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किसानहरूलार्इ नयाँ प्रविधि र खेती प्रणालीको वारेमा ज्ञान दिनको लागि ज्ञान केन्द्र (नलेज अफ एक्सिलेन्स) हरूको स्थापना र विकास गर्न सकिन्छ । सरकारी प्राविधिक विज्ञहरूको प्रत्यक्ष निगरानी र सल्लाहमा किसानहरूले उत्पादन प्रणालीको असल अभ्यास गरिनुपर्छ । इजरायलमा किसानहरूले खेती बाली लगाउनुपुर्व कुन दिन कुन समयमा लगाउ सम्म विज्ञहरूलार्इ सोध्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । अव यस्ता विकास गरिएका सामुहिक फार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ, व्रान्डिङ, प्याकेजिङ पनि सोही फार्ममा गरी प्राविधिकले वजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परिक्षण गरी पठाउने प्रणालीको नीति विधि बनाउन सकिन्छ । अनि वजारीकरणको लागि सवारी साधनमा भन्सार छुट दिएर होस वा अनुदान दिएर होस सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । उत्पादित कृषि उपजहरूको बजारीकरणको लागि यस्ता फार्महरूको नजिक सरकारले कलेक्सन, भण्डारण गृहहरूको निर्माण गर्ने र एकिकृत वजार सेवा संचालन गर्न सकिन्छ । यससंगसंगै कृषिको अनुसन्धान कार्यलार्इ विकेन्द्रित र विकास गरी प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ । कृषि पेशालार्इ सम्मानित बनाउन सकियो भने मात्रै पनि धेरै गर्न सकिन्छ । कृषि पेशा अशिक्षित र पाका उमेर वर्गले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा गलत सामाजिक सोचाइलाइ विस्थापन गर्न जरुरी छ  । सरकारले बिदेशबाट श्रम, सीप सिकेर फर्केका युवाहरुलार्इ कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ ।   यसरी कृषि प्रणालीलार्इ नयाँ तवरले सोच्यौ भने हामीले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । कृषिमा देशलार्इ आत्म निर्भर गराइ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्दी गरी अर्थतन्त्र सबल वनाउन सक्छौ । यसको लागि सबैको सकारात्मक सोच अनि उच्च मनोवलको आवश्यकता पर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top