संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वका साझा समस्याहरूलार्इ सामुहिक र एकरूपताका साथ सम्वोधन गर्ने प्रयासको रूपमा सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा राष्ट्रसंघीय महासभावाट पारित बिश्व विकासको १५ वर्षे (सन् २०१६–२०३०) मार्गचित्र नै दीगो विकास लक्ष्यहो ।सन् २००० मा निर्धारण गरिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगतिकोसमीक्षा गरी प्राप्त प्रतिफलहरुको संरक्षणगर्दै र नयाँ थप बिश्व विकासका विषय पनि समावेश गरी बिकास लक्ष्य निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा ६०वटा भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र ८८ वटादेशहरुमा भएका विविध छलफलको निष्कर्ष सहित विश्वलाइ भोक, गरिवी, असमानता र वातावरणीय असन्तुलनबाट मुक्त गरी नागरिकलाइ स्वस्थ, शिक्षित, समुन्नत र सुरक्षित बनाउने विश्व विकासको १५ वर्षे दोस्रो अभियानको नाम नै दीगो विकास लक्ष्य हो । मुल नारा “ट्रान्सफर्मिङ आवर वर्ल्ड बार्इ २०३०” भन्ने मूल मान्यतालाइ आत्मसाथ गर्दै मूलतः पृथ्वी, मानिस, सम्वृद्धी, शान्ति र साझेदारीलार्इ केन्द्रित गरेको छ ।
सन् २०१६ बाट शुरू गरिएको यस दीगो विकास लक्ष्यमा १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा सूचकहरू छन् । दीगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औ महासभावाट १९३ राष्ट्रले अनुमोदन गरे पश्चात सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्मका लागि लागु भएको हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, र वातावरणीय पक्ष देखि विश्वमा नयाँ आएका विषयहरू समावेशीकरण, सुशासन, अन्वेषण, रोजगारी सिर्जना, औधोगिकरण, उर्जा विकास जस्ता पक्षहरू समावेश गरिएका छन् । बैदेशिक सहायता लगायत समावेशी विकासका लागि आन्तरिक तथा स्थानीय स्रोत परिचालनलाइ पनि जोड दिइएको छ भने गुणात्मक पक्षहरू जस्तै; शिक्षा र स्वास्थ्यलार्इ समेत जोड दिइएको छ । दीगो विकास लक्ष्य सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको परिपुरक र रियो प्लस २० सम्मेलनको नतिजाको रूपमा आएको साझा मार्गचित्र हो ।
दीगो विकासका लक्ष्यहरू
- सबैं प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने,
- भोकमरी अन्त्य, खाध सुरक्षाको प्राप्ती र पोषणको सुनिश्चितता,
- सबै उमेर समुहको लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,
- सबैलार्इ समावेशी, समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षा,
- लैंगिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तिकरण,
- सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफार्इमा दीगो ब्यवस्थापन,
- पहुँचयोग्य, भरपर्दो, र दीगो आधुनिक उर्जा,
- समावेशी र दीगो आर्थिक बृद्धि तथा उत्पादनमूलक रोजगार प्रवर्द्धन,
- देशभित्र तथा बाहिरको असमानताको अन्त्य,
- समावेशी, सुरक्षित दीगो शहरीकरण र मानवस्तीको विकास,
- दीगो उपयोग र उत्पादनको सुनिश्चितता,
- जलवायू परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनिकरण,
- सामुहिक स्रोतको दीगो उत्पादन र संरक्षण,
- पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण,
- शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता, दीगो उत्तरदायी संस्थाको विकास,
- कार्यान्वयनका उपायको सुदृढीकरण र दीगो विकासका लागि विश्व साझेदारी ।
दीगो विकासका राम्रा पक्षहरू
- संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा तयार गरिएको १५ वर्षे विकासको अवधारणा
- १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू रहेका छन् । सबैं भन्दा वढी पर्यावरणीय पक्षका बढी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
- विकासलाइ वृहत र वहुआयामिक रूपमा हेरेको छ । आर्थिक, सामाजिक वातावरणीय र सुशासनका १७ वटा लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन् ।
- गुणस्तरिय विकासको अवधारणालाइ समावेश गरिएको छ ।
- विश्व विकासको साझा मार्गचित्रको रूपमा आएको छ ।
- विकासलार्इ गतिशिल रूपमा हेरेको छ । सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा पुरा गर्न नसकिएका कार्यहरू तथा अन्य समयसापेक्ष सान्दर्भिक सबैं पक्षलार्इ समावेश गरिएको छ ।
- मूख्यतः “पि–फाइभ” अर्थात “पिपुल, प्लानेट, प्रस्पेरीटी, पीस र पार्टनरसिप” लार्इ फोकस गरेको छ ।
- विकासको प्रकृयामा वातावरणीय संरक्षणको पक्षलार्इ हेरेको छ ।
- विश्व समुदायसंग व्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको हुँदा आवश्यकतामा आधारित र सहभागितामुलक छ ।
दीगो विकास लक्ष्य र सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा भिन्नता
क) समानता
- दुवैं संयुक्त राष्ट्रसंघवाट पारित १५ वर्षे विश्व विकासका मार्गचित्र हुन् ।
- गरिबी न्यूनीकरण तथा स्वास्थ सम्वन्धी विषयलार्इ दुबैं मार्गचित्रले लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।
- दुवैं मार्गचित्रका उदेश्य विश्वमा सबैं राष्ट्रको साझा प्रयासबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषयमा सहकार्य, समन्वय गरी नागरिकलार्इ शिक्षित, समुन्नत, स्वस्थ र सशक्तीकरण गर्नु रहेको छ ।
- सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी बिश्व विकासका एजेन्डाहरू तय गरीएका छन् ।
ख) भिन्नता
- सहश्राव्दी विकास लक्ष्य १८३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको थियो भने दीगो विकास लक्ष्य १९३ राष्ट्रबाट अनुमोदन भएको छ ।
- सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा ८ लक्ष्य, २१ सूचक र ५० भन्दा वढी सहायक सूचक थिए भने दीगो विकास लक्ष्यमा १७ लक्ष्य, १६९ सूचक र २३९ वटा सहायक सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।
- दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म विश्वको गरिबीलार्इ “जिरो” बनाउने महत्वाकाक्षीं लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
- दीगो बिकास लक्ष्यले मुख्य ५ वटा विषयमा केन्द्रित गरेको छ ।
- दीगो विकास लक्ष्यले “टिएचपी” पिलरलार्इ आधार बनाएको छ ।
- सहश्राव्दी विकास लक्ष्य धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलार्इ अनुदान सहायता दिने मोडेलमा तयार गरिएको थियो ।
- सहश्राव्दी विकास लक्ष्यले गरिबी र भोकमरीलार्इ वढी केन्द्रित गरेको थियो भने दीगो विकास लक्ष्यले यसको साथै उर्जा, पर्यावरणीय पक्ष, समावेशी र सन्तुलित बिकास, गुणस्तरीय शिक्षा समेतलार्इ जोड दिएको छ ।
- दीगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी सहभागीतामूलक सुझावको आधारमा तयार गरिएको छ भने सहश्राव्दी बिकास लक्ष्य सिमित सहभागिताको आधारमा तयार गरिएको थियो ।
- दीगो बिकास लक्ष्यका सूचकहरू एक अर्कासंग अन्तरसम्वन्धित छन् । एउटा प्राप्त गर्न अर्को पनि संगसंगैं बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
- दीगो विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकहरू राष्ट्रले आफै स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने छन् ।
- सहश्राव्दी लक्ष्यले सामाजिक परिमाणात्मक सूचकहरू मात्र निर्धारण गरेको थियो ।
- दीगो विकास लक्ष्यले विकासमा मानव अधिकारको पक्षलार्इ विशेष जोड दिएको छ ।
दीगो विकासमा नेपालको एजेण्डा
विकास नेपालको मात्र एजेण्डा हुन सक्तैन, अरू देशको पनि हुन्छ । विकासको सन्दर्भमा नेपालले तय गरेको आवधिक योजना, कार्ययोजना तथा अन्य पक्षहरू समावेश गरेका तथ्यहरूलाइ हेर्दा निम्न लक्ष्यहरू क्षेत्रगत रूपमा सम्वोधन गरेको पाइन्छ ।
- गरिवी घटाउने
- समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा
- महिला हिसांको अन्त्य
- जलवायू परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन
- दीगो उत्पादन तथा उपयोग
- उर्जा विकास, बैकल्पिक र नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा जोड
- समावेशी, समन्यायिक र समतामुलक विकास
- सुरक्षित खानेपानी, सबैका लागि खानेपानीमा पहुँच
- स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकमा पुर्याउने
- सबैका लागि शिक्षा
- पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण
नेपालको विद्यमान अवस्था
गरीबी निवारण र मानव विकासको क्षेत्रमा नेपालले विगत २ दशक देखि उपलव्धीपूर्ण प्रगतीहरू गर्दै आएको छ । निरपेक्ष गरिबी प्रत्येक वर्षको अन्तरालमा १ प्रतिशत घट्दै आएको विभिन्न आँकडावाट देखिन्छ । यद्पी नेपालको हालको गरिबी अनुपात दक्षिण एशियामा नै उच्च गरिबीको रेखामुनी रहेको आँकडा हो । चौधौ योजना (०७३।०७४–०७५।०७६) लगायत अन्य तथ्यांकको आधारमा दीगो विकास लक्ष्यलार्इ हेर्दा नेपालको विद्यमान अवस्था निम्न देखिन्छ ।
- बार्षिक औषत आर्थिक बृदिदर २.९ प्रतिशत छ ।
- गरिबीको रेखामुनी रहेको संख्या २१.६ प्रतिशत छ ।
- मानव विकास सूचकांक ०.५४ छ ।
- लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक ०.५६ छ ।
- उपभोग गिनी सूचकांक हाल ०.३२८ छ ।
- प्रतिव्यक्ती कुल ग्राहस्थ उत्पादन (रू.हजारमा) ७९.४ छ ।
- प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८५० को हाराहारीमा छ ।
- मातृमृत्युदर प्रतिलाखमा २५८ रहेको छ ।
- साक्षरता दर (१५–२४ बर्ष) ८८.६ प्रतिशत छ ।
- बार्षिक औषत रोजगारी बृद्धिदर र २.९ प्रतिशत छ ।
- खानेपानी पुगेको जनसंख्या ८३.६ प्रतिशत छ ।
- समान कामको लागि महिला पुरूष ज्याला अनुपात ०.६२ छ ।
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ५० प्रतिशत छ ।
- बिधुतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ७४ प्रतिशत छ ।
- हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या ३० देखि ७० वर्षको हालको संख्या २२ प्रतिशत छ ।
- औधोगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँस १२ प्रतिशत छ ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा नेपालले तय गरेका लक्ष्यहरूः
दीगो विकास लक्ष्यलार्इ प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नेपालले विभिन्न लक्ष्यहरू तय गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्म गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकिकण गरी लक्ष्य किटान गरेको छ । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय पुनरावलोकन लगायत नेपालको दीगो विकास लक्ष्य आधारभुत प्रतिवेदनमा निम्न बिषयहरू उल्लेख छन् ।
- प्रतिदिन १.२५ डलर भन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाइ ५ प्रतिशत पुर्याउने ।
- प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५०० डलर पुर्याउने ।
- मातृमृत्यूदर प्रतिलाख ७० मा झार्ने ।
- समान कामको लागि महिला र पुरूष ज्याला अनुपात १ पुर्याउने ।
- ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाइ खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने ।
- प्राविधिक तथा व्यवसायीक सीप युवा प्रौढ संख्या ८७.५ पुर्याउने ।
- विधुत पहुँच संख्या ९९ प्रतिशत पुर्याउने ।
- कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर (प्रतिव्यक्ति) ७ प्रतिशत पुर्याउने ।
- हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोगबाट मर्ने संख्या (३० देखि ७० वर्ष) लार्इ ७ प्रतिशतमा झार्ने ।
- उपभोग गिनी सूचकांक ०.१६ मा झार्ने ।
- अव्यवस्थित बसोवास गर्ने संख्या १२५ मा झार्ने ।
- औधोगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँसलार्इ ६ प्रतिशतमा झार्ने ।
नेपालको लागि चुनौतीहरू
- आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटसंग दीगो विकासका सूचकहरू आवद्ध गराउने,
- सरकार, निजी क्षेत्र र गै.स.स.तथा दाताहरू विचको सहकार्यलाइ एकद्धवार प्रणालीको माध्यमवाट प्रभावकारी वनाउने,
- वितिय स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।
- भुकम्प पछिको पुननिर्माणको कार्यलार्इ तिब्रता दिने, साथै भर्इरहेका कार्यलार्इ प्रभावकारी वनाउने,
- वाढी, पहिरोबाट हुने जोखिमलार्इ पूर्ण न्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने,
- दीगो विकासको पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथी पुर्याउने,
- दाताहरूको प्रतिवदता अनुरूपको सहयोगमा नियमितता गराउने,
- प्राविधिक क्षमतालार्इ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने
- वढ्दो जलवायू परिवर्तनका असरको न्यूनीकरण गर्ने
- सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नैतिकता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ।
- दीगो विकासका सूचकहरूलार्इ राज्यका सबै स्थानीयकरण गरी विशिष्टिकृत गर्ने ।
- सार्वजनिक निकायहरूको पुँजीगत खर्च क्षमता, प्रशोचन क्षमता वढाउने ।
दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूः
दीगो विकासका लक्ष्यहरू अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएको र नेपालले समेत कार्यान्वयनको लागि प्रतिवद्धता जनार्इ सकेको अवधारणा हो । यी लक्ष्यहरू पुरा गर्नु नेपालको समग्र विकासको लागि पनि आवश्यक छ । तर यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिवद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व हुनुपर्दछ । यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
- चौंधौ योजनामा समावेश गरिएको दीगो विकास लक्ष्य अनुसारको सुक्ष्म तथा परिमाणात्मक सूचक र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने ।
- दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सन् २०३० सम्म गर्ने कार्यहरूको बिस्तृत सूची सहितको लक्ष्य पुनरावलोकन गरी किटान गर्ने ।
- निजी क्षेत्र, गै.स.स. लगायत अन्य सरोकारवालाहरू वीच प्रचार प्रसार र आन्तकिकरण गर्ने ।
- बिदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी अधिकतम आर्थिक वृद्धीमा ध्यान दिने।
- बैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि साउथ एसिया कर्पोरेशन, साउथ नर्थ रिजनसंग समेत सहकार्य गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक कुटनीतिको क्षमतावढाउने ।
- स्थानीय तहवाट हुने सेवाप्रवाहलाइ समावेशी जवाफदेही, जनउत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने ।
- दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी कृषि,पर्यटन, तथा उर्जा क्षेत्रको विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
- पुँजी, प्रविधि परिचालनको क्षमता विकास गर्ने ।
- राजनैतिक एवं प्रशासनिक रणनितिक नेतृत्वको विकास गर्ने ।
- बाह्य स्रोतलार्इ उत्पादनमूलक परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
- कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने ।
- सेवा प्रवाहलार्इ समावेशी, विकेन्द्रित, उत्तरदायी, जवाफदेही र पहुँचयोग्य बनाउने ।
- प्रकोपबाट हुने क्षेतीको न्यूनिकरणमा बिशेष ध्यान दिने ।
- व्यवस्थित वस्ती बिकास, नमुना शहरहरूको निर्माणमा जोड दिने ।
- गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको एकिकृत परिचालन संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रमहरूको स्थानीयकरण गर्ने ।
- बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राजनैतिक, प्रशासनिक उच्च सदाचारिताको विकास गर्ने ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधालार्इ स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने ।
- बढ्दो शहरी वातावरणीय प्रदुषणलार्इ न्यूनीकरण गर्न सबैं (उधोग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्य लगायत अन्य) क्षेत्रमा परिमाणात्मक मापदण्ड सहितको कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
- दीगो आर्थिक वृद्धीलार्इ सहयोग हुने खालका उत्पादनमुलक रोजगारीको सिर्जना गर्ने ।
- सन्तुलित, समावेशी दीगो विकास पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माणमा जोड दिने ।
- मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धीको लागि उर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिने ।
- निर्यातयोग्य उत्पादनमूलक उधोग स्थापनामा विशेष जोड दिने ।
- “वेल टार्गेट इन्कुलुजन” सहितको सशक्तीकरण र समतामुलक विकासमा जोड दिने ।
- स्थानीय तहलार्इ विकासमा पूर्ण जवाफदेही, जिम्मेवार, नैतिकवान बनाउन प्राविधिक, आर्थिक क्षमताको विकास गरी सशक्तीकरण गर्दै जाने ।
निष्कर्ष
कुनै पनि देशको मुख्य उद्धेश्य आफ्ना राष्ट्रका नागरिकलार्इ सुखी, खुशी र समुन्नत बनाउनु नै हो । पूर्वाधार विकास मात्र राष्ट्र सम्वृद्धीको आधार हुन सक्तैन । दीगो विकास सहितको मानव विकास अहिलेको तेस्रो पुस्ताको अपरिहार्य आवश्यकता हो । बिकास मानिसलार्इ चाहिएको हो कि मानिसलार्इ बिकास, अहिलेको यक्ष प्रश्नलार्इ ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अधिकार अहिलेको पुस्तालार्इ मात्र छैन, भावी पुस्ता पनि यसैका हकदार छन् । विकासलार्इ वहुआयामिक, बृहत र पर्यावरणीय चश्मावाट हेरी विकासलार्इ मानव केन्द्रित ढंगवाट नमुनायोग्य र योजनावद्ध रूपमा नैतिकतावान, सदाचारीता, जनउत्तरदायी र जवाफदेही तवरले कार्यान्वयन गर्न सके यसले लिएको लक्ष्य एकातिर त पुरा नै हुन्छन भने अर्को तर्फ समुन्नत, सम्वृद्धीयुक्त राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।