Free songs
भर्खरै मात्र
Home / ज्ञानविज्ञान / लोकसेवा टपर उपसचिवको अनुभव : जनताप्रति हैन हामी हाकिमप्रति उत्तरदायी भयौँ

लोकसेवा टपर उपसचिवको अनुभव : जनताप्रति हैन हामी हाकिमप्रति उत्तरदायी भयौँ


दुर्गम जिल्ला भनेर चिनीने रुकुममा जन्मेका अर्जुन भण्डारी लोक सेवा आयोगबाट पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्ने उपसचिव हुन् । करीव एक दशक रुकुम जिल्लाका जनताको सेवा गरेको अनुभव संगालेर सिधै सिँहदरबार छिरेका उनी गाउँका जनतालाई सेवा प्रबाह कसरी गरीएको छ भन्नेदेखि कार्यपालिकाको सर्वोच्व निकायले नीति निर्माण कसरी गरेको छ भन्नेसम्मको अनुभव संगालेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजि सचिवालयमा अधिकृतको रुपमा रहेर काम गर्दासम्म उनले निकै मेहनेती र जनसेवक प्रशासकको रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । त्यतिमात्र होईन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय जस्तो व्यस्त ठाउँमा बिहानै देखि रातीसम्म घण्टौँ अफिसियल काम गरेर पनि उनले उपसचिवमा एक नम्बरमै नाम निकाले । रुकुम जिल्लामा खरीदार, सुब्बा हुँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आपूर्ति मन्त्रीको निजि सचिव, प्रधानमन्त्रीको निजि अधिकृत हुँदै गृहमन्त्री जर्नादन शर्माको निजि सचिव हुँदासम्मको भोगाई र काम गराईको क्रममा उनले निजामति सेवामा देखेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष  यसरी बताए  :

जनताले ल्याएका काममा समाधान होइन,कमजोरी खोजीरहन्छौँ

हामीलेजनतालाई कोरबिन्दु बनाएर सेवा दिने हो ।जनतालार्इ कोर विन्दु वनाउदा जनउतरदायी सेवा निर्माण हुन्छ । तर हामी निजामती कर्मचारीको प्रवृत्ती ठ्याक्कै उल्टो छ । हामीले जनतालार्इ हेरेर होइन आफूलार्इ केन्द्र हेरेर सेवा निर्धारण गर्दछौ । कुनैनागरीक सेवा लिनका लागि कार्यालयमा आयो भने उ प्रति हामी कति उत्तरदायीहुन्छौँ भन्ने कुरा त कार्यालयमा जाँदा प्रष्ट देखिहाल्छ नि । हाम्रो प्रवृत्ती कस्तो भयो भने सेवाग्राहीले ल्याएको निवेदन उपर कहाँनेर मिल्दैन अर्थात कमजोरीछ भनेर पहिला खोज्न थालिहाल्छौ, एकै दिनमा हुने काम पनि भोली पर्सी भनिहाल्छौ । त्यो उनीहरुप्रति पक्कै उत्तरदायी भएको होईन । निजामती सेवा कस्तो संरचनामा गाईडेडछ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट देखाइहाल्छ नि । जहिले पनि राजनीतिको कार्य मुलुककाआवश्यक नीतिबनाउने र प्रशासनयन्त्रले त्यसरी वनेका नीतिलाई जनतासम्म पुर्याउने नै हो ।हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्रशासयन्त्र नीति वनाउन र राजनीतिकर्मीहरू नीति कार्यान्वयनमा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था छ । अहिले आम नागरिकको मुल गुनासो राजनीतिज्ञहरू प्रति छ । जनताको राजनीतिज्ञ प्रति कुनै विश्वास देखिदैन । चाहे सामाजिक संजालहरूमा हेर्नुस वा गाँउघरमा छलफल गर्न जानुस जनताको पहिलो प्रहार राजनीतिज्ञहरूमा छ । उनीहरू भ्रष्ट छन्, चुनिएर गएपछि जनतालार्इ हेर्दैनन, माफिया दलालीहरूसंग साँठगाँठ गर्छन जस्ता आरोप लगाउने गरेको हामी प्रष्ट देख्न सक्छौ । यदी यो प्रहार पहिलो रूपमा प्रशासनयन्त्र हुन थाल्यो भने कर्मचारीतन्त्र एकदम तहसनहसहुने खतरा बढी हुन्छ । सबै त होइन केहि राम्रा काम गर्ने राजनीतिज्ञ प्रति नागरिकको सपोर्ट ज्यादै रहेको हामी पाउछौ । उनीहरूलार्इ राष्ट्रपति वनाउने मन्त्री वनाउने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा समुह निर्माण गरी मत अभिमत जाहेर गरेको हामी देख्छौ । विस्तारै असल, भिजनरी पोलटिसियनहरू पनि देखा पर्दै जानुभएको छ । तर नेपालको प्रशासनयन्त्रमा खोइ त ? राजनीतिज्ञहरूले मुलुकको  परीवर्तन त गरेकै हो नि । २००७ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्र ल्यायो, २०४६ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो, ०६३ सालको परीवर्तनले संघियता, गणतन्त्र ल्यायो । राजनीतिआफ्नो लगावमा लागेकै छ त । तर प्रशासनयन्त्र समयानुकल आफुलार्इ परिवर्तन गर्न सकेन । परम्परागतशैलीको शासक मानसिकताबाट आफूलार्इ फरक राख्न सकेन । यो नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

स्लो मेण्टालिटीअर्को समस्या

नेपालको प्रशासनयन्त्र पुच्छर विनाको साँढे जस्तै छ । साँढेको पुच्छरले साँढेलार्इ नै बेसरी डुक्राउने गर्दछ । पुच्छर समातेर जति अमेठ्यो उती जोडले दौडने, नत्र नदौड्ने । प्रशासनयन्त्रले आफूले आफैलार्इ कम्पिटेन्ट भन्न कहिल्यै छोडेन । कम्पिटेन्ट भए त रिजल्ट पनि आउनुपर्थ्यो नि त खोइ त आएको ? पाँच वटा विषयमा मास्टर्स गरेर, अन्य देशको डिग्री गरेर मात्र कम्पिटेन्ट हुदैन । क्षमता भए किन लुकाउनु पर्यो हैन र । आफूलाइ जहिले नि क्षमतावान ठान्यो तर कहिले पनि देखाएन । यता राजनीतिज्ञहरू पनि के कम, कर्मचारीतन्त्र हामी भन्दा फरक चिज हो, यसलार्इ शरिरमा होइन पाँउमा राख्नुपर्छ भन्ने दम्भ राजनीतिज्ञमा रह्यो । राजनितिज्ञसंग पर्ने टसलको मुख्य कारण नै यहि हो । तर एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने मुलुकको कर्मचारीचन्त्रको रूपरेखा तयार पार्ने काम चै राजनीतिज्ञको नै हो ।जो राजनीतिको दिशा निर्देश छ तर कर्मचारीतन्त्रचाहीँ त्यसअनुरुप चल्नुपर्ने हुन्छ । यहि कारणले गर्दा कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिज्ञ र आम जनताको गुनासो हुने गरेको छ । यती मात्र होइन सार्वजनिक निकायको अवस्था हेर्नुस न, कर्मचारीतन्त्र कति प्रकृयामुखी छ । यो प्रकृया पुगेन, त्यो पुगेन, योल्याउनुस, त्यो गर्नुस भन्ने मात्रै भयो । हेर्नुस, कर्मचारीतन्त्र भित्रको ठूलो रोग स्लो मेण्टालिटी नै हो । हामी सेवाग्राहीलार्इ चिप्ला कुरा गरी मख्ख पार्ने लिप सर्भिसबाट ग्रसित छौ। आफूलाई फाईदाहुने काम देख्यौँ भने कर्मचारीले त्यो द्रुतगतिमा कामगर्छौ, तर आफूलाई फाईदा हुने काम देखिएन भने प्रकृयामा अल्झाउछौ लामो समयसम्म झुलाईदिन्छौ। अझ भन्ने हो भने हामी रेन्ट सिकिङ कल्चरमा हुर्किरहेका छौ । स्लो मेन्टालिटीमा काम गर्छौ, सिर्जनशिलता छैन, डायनामिक स्पिड छैन ।

जनताप्रति हैन हाकिमप्रति उत्तरदायी

कर्मचारीको उत्तरदायित्वको स्पष्टआधार छैन । कानून राजनीतिले वनाउने हुनाले राजनीतिप्रति, अधिकार प्रत्यायोजन र कार्यसम्पादन हाकिमले गर्ने हुँदा हाकिम प्रति र सेवा दिदा जनता प्रति गरी ३ तहमा उत्तरदायी, जवाफदेही हुनुपर्ने वाध्यता छ । तर जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्नेमा कम नै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा खास भिजन दिने खालकोभिजनरी लिडरसिप पाउन सकेका छैनौँ । खाली राजनीतिले प्रशासनमाथी दोषारोपणगर्ने र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिमाथी दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ती वढि छ । अधिकाशं सरकार कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो जवाफ पाइने गर्दछ । यसमा केहि सत्यता पक्कै होला तर कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भन्नु हास्यापद नै हो । नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञले सहयोग नगर्ने कर्मचारीतन्त्रलार्इ पुनर्संरचना गर्नुपर्यो, कर्मचारीको आम प्रबृत्तिलाई, कर्मचारीभित्रका विकृति विसंगतीहरुलाइ हटाउन कम्मर कस्नुपर्यो नि त । किन समाधान गर्न सकिएको छैन त, कर्मचारीको गल्ति हो कि, कर्मचारीतन्त्रको संरचनाकोगल्ती हो की कर्मचारीको प्रबृत्तिको गल्ती हो ? वा कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली प्रवृत्तीकोगल्ती हो कि ? पहिला नेतृत्वमा रहेका राजनितिज्ञले पत्ता लगाउनुपर्यो नि त । अनि त्यहिअनुसार कर्मचारीलाई परीवर्तन गर्दै लैजानुपर्यो । आखिर एक अर्काप्रति दोष थुपारेर जनतासंग आफू चोखो सावित मात्र गर्नु भएन । त्यही परीवर्तन गर्नेभिजनरी लिडरसिप भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ पहिलो कुरा ।अर्को कर्मचारीतन्त्रले जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले दिएको भिजन र मार्गचित्र अनुसार आफूलार्इ बदल्नुपर्यो । हामीले आफ्नो भुमिका नै बुझ्न सकेका अझै सकेनौ । विड्रो विल्सनले भने जस्तै राजनीति र प्रशासनएक सिक्काको दुईवटा पाटो हुन फरक हुन सक्तैनन । एउटा पाटो नभए अर्कोकोअस्तित्व छैन । तदर्थबाद, अस्थिरताका विच मुलुकलार्इ गफले मात्र हाँक्न सकिदैन र समृद गर्न सकिदैन । राजनीतिज्ञको एउटा वानी हुन्छ चाँडो निर्णय खोज्ने । किनकी राजनीतिज्ञले जनताको मत लिएर आएकोहुन्छ, जनतालार्इ आफ्ना काममा चाडो परिणाम देखाउन चाहन्छ । तर हामी कर्मचारीलार्इ कानूनको डर हुन्छ नै निर्णयमा दफा देखाइहाल्ने । अर्को कुरा हामी सधै बोस कल्चरमा हुर्कियौ । पदीय अहंमता हामी प्रति दिन प्रतिदिन हुर्किदैछ । हाकिमप्रति वढी उत्तरदायी भयौँ, अनि जनताप्रति कम उत्तरदायी भयौ र त समस्या वढीरहेको छ । यसमा कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ त ? जनताले कर्मचारीको कामको मुल्यांकन गर्ने पद्तीको विकास आवश्यक छ ।

तल्लो तह राजनितिले विग्रियो, माथिल्लो फाइदामा लिप्त

तल्लो तहको कर्मचारीतन्त्र ट्रेड यूनियनलेविग्रियो, जति जसले जे भनेपनि । उपसचिव भन्दा तल्लो तहको ट्रेडयूनियनमा लाग्ने,काम नगर्ने,पूरै राजनीति गर्ने र सरुवा बढुवामा मात्रकेन्द्रित हुने गरेको हामी देख्न सक्छौ । अर्को उच्च तहको कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको भिजन छैन, आफ्नो फाईदाकोअनुकुलता मात्र खोज्ने । अव कसले सुधार गर्ने ? सर्भिस डेलिभरीमा जनतासंगनजिक हुने भनेको नै तल्लो तहको कर्मचारी नै हो । तर ट्रेड यूनियनले गाँजेको नेपालको प्रशासनयन्त्रमा सार्वजनिक सेवाको निष्पक्षता, प्रभावकारीताको अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला र ? यसर्थ प्रशासनयन्त्रमा सामान्यरुपान्तरण, सामान्य सुधारले हुन प्रभावकारीता अभिवृदी गर्न सकिदैन भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो नि । कर्मचारी र यसका प्रबृत्तिहरु सुधारको लागि अग्रगामी रुपान्तरणको खाँचो छ । हामीले प्रशासनयन्त्रमा विविधताको लाभ (डाईभर्सिटीडिभिडेण्ट) लिन सकिरहेका छैनौ । हाम्रो प्रशासनयन्त्र मिक्स ब्यूरोक्रेसीमा आधारित छ । हामी पुराना प्रविधिसंग नजिक नरहेका कर्मचारी पनि छौँ, र अर्को जेनेरेशन प्रविधिमा पोख्त । हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा जातियता, लिंगीयता, धार्मिकता, क्षेत्रीयताको विविधताछ । ‘कल्चरल कम्पिटेण्ट ब्यूरोक्रेसी’  वनाउन सकिएको छैन । सबैं कर्मचारीलाई चार्हीँ उसको विभिन्न क्षमता अनुसारको कामको जिम्मेवारी दिन सकिएको छैन । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रएउटै समुदाय, जात, धर्म, वर्ग रसंकृतिको त हैन नि त ।

नियुक्ति पाउनेवित्तीकै पैसा कमाउ अड्डाको खोजी

अर्को कुरा चाहीँ सबैभन्दा डरलाग्दो रोगके भएको छ भने जो लोकसेवाबाट भर्ना भएर निजामति सेवामा प्रवेश गर्छ उसको शुरू रोजार्इ नैकमाउने अड्डा हुन्छ । न्यू जेनेरेसनको प्रवृत्ती डरलाग्दो भैसकेको छ । काम राम्रो गर्ने, प्रस्तुति राम्रो देखाउने, निजामति सेवाका विभीन्न मूल्य मान्यताहरूलार्इ कसरी एप्लाई गर्ने, कामलाई कसरीजनतामाझ प्रभावकारी रूपमा लैजाने, जनता माझ कसरीउत्तरदायी हुने भन्ने सोच नै छैन । अनि कसरी न्यू जेनेरेशनवाट प्रशासनयन्त्रले आश गर्ने ?नयाँकर्मचारीमा देखिएका यस्ता प्रकारका सोचलार्इ निरूत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरुलाई ज्ञान, क्षमता वढाउने तालिम र नैतिक शिक्षाकाकुराहरु, आचरणका कुराहरु सिकाउने तालिमको जरूरत छ ।

मेरीट सिस्टमको साटो नेताका पछाडी दौडिने प्रवृत्ति

सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न तहुँदैन । केही कर्मचारी केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका पनि छन् । म त के भन्छु भने राज्यमा जव मेरीट सिस्टम हावी हुन्छ नि राजनीतिज्ञहरू आफूलार्इ कमजोर देख्ने गलत सोच पैदा हुन्छ । त्यसपछि प्रशासनयन्त्रमा दलियता हावी वनाउने प्रयास गर्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्ती नौलौ भने चै पक्कै होइन। अनि ट्रेड यूनियन मार्फत, सरुवा बढुवामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मार्फत, र आफू अनुकुलका कर्मचारीहरूको स्ट्रङ्ग उपस्थिति गराएर मेरिट सिस्टममाउहाँहरु धावा वोल्ने गर्नुहुन्छ । यो कुरा प्रशासनयन्त्रलार्इ जानकारी हुँदाहुदै पनि आफ्नो फाइदा अनुकुलता हेरेर चुप्प वस्नुपर्ने स्थित छ । उच्च अधिकारीले अमुक खरिदार सुव्वालाई सरुवा गर्न सकिदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि त वाहिर आइसकेकै हो नि । यी विषयमा राजनीति र प्रशासनयन्त्र दुवै प्रणालीदोषी नै छन् । तर अवगुनासो गर्ने र दोष थुपार्ने गर्नुभन्दा व्यवस्थापन गर्ने पालो हो ।

आफ्ना प्रबृत्तिका कारणले राजनीति हावी

निजामति सेवामा राजनीतिकरण बढी भएकै हो । राजनीतिकरण भनेको पार्टी त्यहाँ प्रवेश गर्ने होईन, प्रशासनयन्त्रका नसा नसामा राजनीतिक रगत वग्ने हो । जव प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिकरण घुस्छ, अनि स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न सक्दैन, चल्न सक्दैन । अहिले त्यो स्थिति पैदा भइरहेको छ । निजामति सेवा राजनीतिक परीस्थिती, राजनीतिक भिजन, राजनीतिक दिशानिर्देश अनुसार चल्नु त पर्छ नै तर पूर्ण रूपमा हस्तक्षेपमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सक्तैन । यसको लागि राजनीति र प्रशासनको कामको सीमारेखा कोरिनु नै पर्छ । अमेरीकाको कुरा हेरोँ न अमेरीकाको राष्ट्रपतिलेनिर्वाचित हुने वित्तीकै ह्वाईटहाउसका सबै कर्मचारीयन्त्र चेन्ज गर्छ । यसका फाइदा र वेफाइदा होलान नै । तर प्रशासनयन्त्रको समग्र प्रणालीमा ब्रेन इन त राम्रो हुदैन नि । यसले कर्मचारीतन्त्रको डिप्रोफेशनलाइजेशन हुन्छ । कर्मचारीयन्त्रलाइ प्रतिस्पर्धाको लागि यो आवश्यक भएपनि क्षमता विहिन प्रशासनयन्त्रमा यसले नकरात्मक असर वढी सिर्जना गर्दछ । अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रको डिप्रोफेशनलाइजेशनले असर वढी गर्दछ । आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने, मन्त्रीका सल्लाहकार राख्ने, नीति निर्माणमा विज्ञ सल्लाहकारहरू राख्ने कार्यले कर्मचारीयन्त्र गैर व्यवसायिकरण पक्नै हुन्छ । तर प्रशासनयन्त्रको क्षमता विकास गरेर पुनव्यवसायिकरण गर्नु पर्यो नि त । खोइ त यस प्रति ध्यान गएको ? त्यसैले हामी आफ्नै कमजोरीले गर्दा, आफ्ना प्रबृत्तिका कारणलेराजनीति हावी भएको हो । जहिलेपनि कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक दिशा निर्देशअनुसार चल्ने भएकोले तर राजनीतिकरणलाई गलत रुपमा बुझ्नु हुन्न । हामीआफ्नै कमजोरीका कारणले कमजोर भएका हौ, राजनीतिक कारणले होइन ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई ज्ञानको कमिः नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी

नीति निर्माण गर्ने विभिन्न थ्योरीहरुहुन्छ, त्यसअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ । राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रको प्रतिवद्धता अनुसार नीति बनाउनु स्वभाविक नै हो । जनतासंग कमिटमेन्ट गरे अनुसार उसले नीति बनाउने नै भयो । पोलिटिकस्ट्रिमबाट बन्ने नीति होस वा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टमको एप्रोचबाट बन्ने निति नै होस हामी बनाउन अघि सर्छौ । राजनीतिक नेतृत्वमा ज्ञानको कमी छ, हामीसंग देश विदेश पढेका ज्ञान छन भन्ने सोचवाट ग्रसित छौ । हो त्यसको ज्ञानको उपयोग हुनु नै पर्छ तर हामीले सल्लाहकारी भुमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो तर हामी आफू अनुकुल नीति निर्माण भने पक्कर् गर्ने होइन ।राजनीतिक नेतृत्वले भिजन दिने हो कर्मचारीयन्त्रले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, नीति विष्लेषणमा सहयोग पुर्याउने नै हो । हामीले मूख्य काम गर्ने भनेको नीति कार्यान्वयन हो तर नेपालकोसन्दर्भमा अलिकति नमिलेको छ । विदेशतिर राजनीतिक नेतृत्व, अवकास प्राप्तब्यूरोक्र्याट्स, यूनिभर्सिटी स्कुलरहरू बसेर टपनीतिहरु बनाउँछन । त्यसो गर्दा नीति परिपक्व हुने र नन कम्पलाइन्स हुने सम्भावना कम हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यसो नहुनाले फेल हुने धेरै नीतिहरू छन्। यसको मूख्यकारण भनेको राजनीतिक दुरदर्शिता तथा मुलुक संचालन गर्ने ज्ञानको कमी भएकोले पक्कै हो । पाँच सात महिनामा सरकारपरीवर्तन हुँदा पनि यसको परिणाम नआउनुको मुख्य कारण हो । पहिला एउटा नीति बनेर कार्यान्वयन हुने चरणमा हुन्छ पछिअर्को सरकारले अर्को नीति ल्याईदिन्छ । त्यसले गर्दा प्रशासनयन्त्रमा दुविधा हुनु स्वभाविक नै हो । यसले सोचेजस्तो रीजल्ट पक्कै दिँदैन ।

राज्यको मुहार हेर्ने ऐना बन्न सकेनौँ

राज्य सञ्चालन गर्न त कार्यपालीका, न्यायपालीका र व्यवस्थापिकाकोव्यवस्था गरीएको हुन्छ नि । राजनीज्ञिहरु नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् ।जनतालाई यो गर्छु है भनेर चुनाव जितेर आएका हुन्छन् । उहाँहरुको भिजनलाईहामीले सपोर्ट गर्ने हो । उहाँहरुले निर्माण गरेको नीतिलाई हामीलेप्रभावकारी ढंगले, जनउत्तरदायी भएर जनतासंग प्रवाह गर्ने हो । त्यसकारणकर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ एकअर्कामा भिन्न हुनसक्दैनन ।
यीनिहरु दुवै मिलेर सेवा प्रबाह गर्ने हो । भनिन्छ नि कुनै पनि देशको सरकारकस्तो छ भनेर हर्ने ऐना कर्मचारीतन्त्र नै हो । कर्मचारी तन्त्रकोव्यवहारले, प्रबृत्तिले, आम नागरीकलाइ दिने सेवा प्रवाह, सुशासनको आधाररेखा तयार गर्दछ । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र जस्तो छ मुलुक पनि त्यही गतिमा अगाडी जान्छ ।  त्यसकारण हामीले हाम्रोअनुहार ऐनामा राम्रो देख्नका लागि आफूलाई त्यसै अनुसार विकास गर्नुपर्योफ परिवर्तन गर्नुपर्यो।यो हिसावले काम गरीयो भने देश पनि बन्छ, जनता पनि सुखी र धनी हुन्छन् । राज्यको अल्टिमेट गोल भनेको नै नागरीकलार्इ ह्यापीनेस वनाउने हो । आम नागरीकलाई सुखी, खुसी बनाउनका लागि एक अर्कामामिलेर जानुको विकल्प छैन ।

त्यसैले अव पहिला जनता धनि बनाऔँ, हामीलाई पुग्ने सुविधा बढिहाल्छ

कर्मचारीले पाउने जीवन निर्वाहको सुविधा देश अनुसार हुन्छ ।देशै गरीव छ त किन बढी अपेक्षा गर्ने देशबाट ? तपाईँहामी सबैले मिलेरजनतालाई जति धनि बनायौँ, देश जति धनि बन्छ, समृद बन्छ । मुलुकमा जति सुशासन कायम राख्न सक्यौँ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्यौँ, राम्रोसंग सेवा प्रवाह गर्न सक्यौँ त्यती नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । देश धनीभए हाम्रो अपेक्षा अनुसारकोसेवा सुविधा पनि बढ्छ नि होइन र । जीवन निर्वाहको कुरा त बजारमा हेर्नुस महिनामा पाँच हजारकमाउने मान्छे पनि छन् । एउटै कोठामा बस्ने, बालबालिका पढाउन नसक्ने पनिछन् ।
त्यो स्तर हेर्दा हाम्रो त धेरै हो नि त । उनीहरुले तिरेको करबाट हामीलेतलव खाने त हो नि । अहिलेको तलवबाट हामीलाई प्रसस्त पु्ग्छ । हुन त यो पर्याप्त हैन कारण हामीसंग  अपेक्षा धेरै छन्, गतिशिल समाजजहिलेपनि परीवर्तन हुन्छ, परीवर्तन हुँदै जाँदा हाम्रा आवस्यकताहरु पनिथपिँदै जान्छन् । हाम्रा आवस्यकताहरु थपिए भनेर जनतालार्इ थप भार हुने कार्य पनि त गर्नु भएन नि । हो हामी सबैलाई व्यक्तिगत गाडी चढ्न मन लाग्छ, एक दिन भएपनि रेष्टुरेण्टमाखान जान मन लाग्छ, विलासी महलमा वस्न मन लाग्छ, उच्च आरामदायी जीवन निर्वाह गर्न मन लाग्छ तर जनतालार्इ गरिव वनाएर आफ्ना अपेक्षाहरू त पुरा गर्नु भएन नि त । पहिलो तथ्य कुरा त जनता धनी वन्नु पर्यो, मुलुक समृद बन्नुपर्यो । त्यस्तो समयको अपेक्षा गरेर हामी अहिले जनताले खाने दुइ गाँस खार्इ सामान्य जीवनयापन गर्न सक्दैनौ र ? देशकाजनतालाई हेरेर । जनता यति गरीव छन उनीहरुलाई खान लगाउन नै समस्या छ भनेहामीले बढी अपेक्षा गरेर पनि त भएन नि । पहिला हामी मुलुक सम्वृद र जनता धनी वनाउन लागौत्यसपछि हामीलाई पुग्ने त तलब त पछि बढिहाल्छ नि । राज्यले थप्न त थपिरहेको छ, समयअनुसार महंगी भत्ता दिईरहेको छ । त्यो पनि त धेरै हो नि । हामी आशावादी रहौ, राम्रो कर्ममा लागौ, सुधार गरौ सबै मिले समृदी र विकास सम्भव छैन र ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top