Free songs
भर्खरै मात्र
Home / विषयगत लेख / नयाँ संविधान जारी पछि अबको हाम्रो बाटो ।

नयाँ संविधान जारी पछि अबको हाम्रो बाटो ।

संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ९ वर्षको अनवरत प्रतिक्षा पश्चात असोज ३ गते नेपाली जनताले आफैले लेखेको संघीयता सहितको संविधान पाएका छन । संविधान बन्न नदिने हुनसक्ने बैदेशिक चलखेलप्रति सचेत रही एकबद्ध रही दुइतिहाईद्धारा जारी गरिएको संविधानको सर्बत्र प्रशंसा पनि भइरहेको छ, यो सकारात्मक विषय हो । अर्कोतिर मधेस, जनजाती थारुहरुको आन्दोलन र मागहरुको विषयलाई विभिन्न कोणहरुबाट विश्लेषण गर्ने गरिएका छन् । एकातिर खुशीको दीपावली गरिरहेका छौ भने अर्कोतिर दःखका विरोधहरु आइरहेका छन् । यस्तै समयमा जारी गरिएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा थप गम्भिर नहुने हो भने पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थपिने निश्चित छ । नयाँ संविधान आउदैमा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यभार पुरा भयो भन्नु सार्थक हुदैन । यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि जटिल नै रहेको छ । नयाँ संविधानको चरित्र र विशेषतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न पहिलो शर्त राजनैतिक स्थितरता र आन्दोलनरत पक्षहरुलाई विश्वासको रुपमा अगाडी लिई बढ्नु नै हो । सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न तथा जनतालाई विशेष अधिकार सहित शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागिता बनाउन संघियता सहितको नयाँ संविधानको आवश्यकता भएको हो । संघीयता भनेको प्रशासनिक विकेन्द्रिकरण मात्र होइन । अधिकांश जनतामा त्यो भ्रम रहेको छ । संघीयता भयो भने जनताको घरदैलोमा सेवाप्रवाह आउछ, काम गर्न सहजता हुनेछ भन्ने मात्र सोचाई पनि छ त्यो सत्य पनि हो तर संघीयताले प्रशासनिक विकेन्द्रिकरण मात्र नभइ जनताका सामाजिक न्याय सहितको अधिकार, मुल्य मान्यतालाई पहिचान र अपनत्व मार्फत स्थापित गरेको हुन्छ ।

नयाँ संविधानले मार्गदर्शन गरेका चरित्रहरुको सफल कार्यान्वयन गर्न अबको क्रमशः बाटो सबैभन्दा पहिले नयाँ संविधान बमोजिम यथासिघ्र सहमतीको सरकारको गठन, समयमै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघियताको सफल कार्यान्वयनको लागी नामाकरण पछाडी भएतापनि सिमांकन, प्रदेश राजधानी र अन्य विवादित विषय लगायत मधेस, थारु, जनजातीहरुको जायज मागहरुलाई वार्ताको माध्ययमबाट सम्भवत एक महिना भित्रै संविधानको पहिलो संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नु बुद्धिमता हुने देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्षहरुका जायज मागहरुको सम्वोधन नगरे भविष्यमा यसले प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई नर्कान मिल्दैन । सहमतीको सरकार, आन्दोलनरत पक्षको माग सम्वोधन, सिमांकन र प्रदेश राजधानीहरुको टुंगो लागेपछि पहिलो चरणको काम पुरा हुन्छ । संघीय संरचना अन्तर्गत अहिले प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार रहने भनिएतापनि प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत अहिलेका जिल्लाहरु रहने नरहने भन्ने विषयलाई कहि कतै समावेश देखिदैन, यो विषय पनि पहिले टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ । सम्भवतः हाल कायम रहेका जिल्लालाई नटुक्रयाई यथावत राख्दा राम्रो हुन्छ यसले विवाद ल्याउदैन । यसका साथै प्रादेशिक सरकारको संरचनामा मन्त्रालयको संख्या, नाम, प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकारका कुन कुन निकायहरुमा केन्द्रका कर्मचारीहरु रहने, निजामती, सुरक्षा आदी कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायत स्थानीय सरकार अन्तर्गतका नगरपालिका, गाँउपालिकाको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा संविधानमै केहि विषय उल्लेख भएको भएतापनि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा अहिले नै नेटवर्क गभर्नेन्स बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जिल्लाभरको नगरपालिका र गाउपालिकाको समन्वय गर्न पनि जिल्लाको व्यवस्था हुनैपर्छ तर सेवाप्रवाहसंग सम्वन्धित (नागरिकता वितरण, सुरक्षा, सवारीसाधन अनुमती, विपद व्यवस्थापन, आदी) अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ जसबाट स्थानीय जनताले घरदैलोबाट सेवाप्राप्त गरुन । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको संरचना तयार भएपछि सुरक्षा, निजामती लगायत अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारमा निर्वाचन नहुदासम्म त्याहाँ ऐनहरु ल्याउन सक्ने कुरापनि भएन । तसर्थ अहिलेलाई केन्द्र सरकारले नै सबैं प्रदेशमा काजमा कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रिय सरकारमा संविधानमा नै २५ मन्त्रीमण्डल हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर यो धेरै संख्या हो । केन्द्रमा बढीमा १३ वा १४ वटा मन्त्रालयहरु मात्र बनाउदा उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश, स्थानीय सरकारको संरचना तयार भएपछि सर्वप्रथम संरचनालाई बैधता दिनलाई निर्वाचन गराउनु नै हो ।

तसर्थ १ वर्ष भित्र सबै स्थानीय सरकार (गाउपालिका, नगरपालिका) को पहिले निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरि मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरु छनौट गरिसक्नुपर्ने र संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशको नामाकरण दुइतिहाइबाट हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक पदमा गर्भनर, प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख, र प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लाहरुमा रहने डिस्ट्रिक मजिष्ट्रेट (हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी), नगरपालिका र गाँउपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरु केन्द्र सरकारले स्थानीय स्तरमा पहुच र शक्ति सन्तु्लनको लागी पनि खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्वन्धित संघीय प्रदेशले निजामती, सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य आदीमा आवश्यक पर्ने पदहरुको लागी सेवा समुह खुलाई प्रादेशिक सेवा ऐनहरु मार्फत पहिलोपटकको लागी खुला विज्ञापन गरी केन्द्रबाट खटिने कर्मचारीहरु बाहेक अन्य पदहरुमा पदप्र्ति गर्न सक्छन । नयाँ विज्ञापन गर्दा खर्च बढी हुने, समय बढी लाग्ने र कार्यअनुभव पनि चाहिने भएकोले पहिलो पटक केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई आकर्षक प्याकेजको माध्ययमबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले कर्मचारीहरुको पदपुर्ति गर्न सक्छन ।

अनि मात्र केन्द्रिय सरकारको निर्वाचन र गठन प्रकृया बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यी विषयहरु राजनैतिक सुझवुझ र प्रतिवद्धता भयो भने २ वर्ष भित्र सबैं कार्य सम्पन्न हुन सक्छन अन्यथा नयाँ संविधान बने पनि संक्रमणकाल यथावत रहिरहनेछ । यी विषयहरुलाई पार लगाए बल्ल देशमा नयाँ संविधानको परिकल्पनाले परिलक्षित गरेका चरित्रहरु पुरा हुनेछन अनि हामी सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सम्वृद्धिका पाटाहरुलाई जनचाहना अनुरुप स्थायी रुपमा अगाडी बढाउन सक्नेछौ नेपाललाई नयाँ र सम्बृद्ध नेपाल बनाउन सक्नेछौ तर यी विषयहरुमा अल्झिरह्यौ भने अस्थिरता, संक्रमकालता गुजारिरहनेछौ । संघीय संरचनाको निर्माण चुनौतीपूर्ण मात्र होइन यसले धेरै लागत, स्रोत क्षमता र राजनैतिक स्थायित्वको आवश्यकता माग गरिरहेको छ । केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण गर्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरु, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न थप जटिलता देखिन्छ । यसमा सबैंको सामुहिक प्रतिवद्धता र एकताको खाँचो देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top