Free songs
भर्खरै मात्र
Home / ज्ञानविज्ञान / नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, चुनौती र सम्भावना

नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, चुनौती र सम्भावना

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना पहिलो विश्वयुद्धको समाप्त भएपछि भर्साइलको सन्धीको उपलव्धीसंगैं सन् १९१९ मा भएको हो । विश्वमा शान्ति स्थापना सामाजिक न्यायको मात्र आधारमा हुन सक्छ भन्ने धारणा सहित यसको स्थापना भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आफ्नै संविधान छ । यसको आधारमा संगठनको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकिय कार्य संचालन हुने गर्दछ । संविधानको ड्राफ्ट सन् १९१९ को January -April को विचमा भएको थियो । संगठनको स्थापना पश्चात पहिलो Conference पेरिसमा भएको थियो । यसको पहिलो अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति American Federation of Labour (AFL) का प्रमुख Samuel Gompers थिए भने पहिलो Conference मा बेल्जियम, क्युवा, चेकस्लोभाकिया, फ्रान्स, इटली, जापान, पोल्याण्ड, बेलायत र अमेरिका गरी ९ बटा राष्ट्रहरुका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा हाल अमेरिकन देशहरुबाट ३५, युरोप र मध्य एशिया देशहरुबाट ५१, अरब देशहरुबाट ११, एशिया तथा प्यासिफिक देशहरुबाट ३४, अफ्रिकन देशहरुबाट ५४ गरी जम्मा १८५ सदस्य राष्ट्रहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मुख्य ध्येय भनेको नै सामाजिक न्यायलाई प्रबद्र्धन गर्ने र मानव अधिकार र श्रमिकका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रवद्र्धन गर्नु हो । यसका मुख्यतः ४ वटा रणनैतिक उद्धेश्यहरु श्रमका आधारभुत मान्यता र सिद्धान्त र अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने, महिला पुरुषहरुलाई मर्यादित (Decent) रोजगार र आयमा समान अवसरहरुको सृजना गरी लैगिंक विभेद हटाउने, सबैंका लागि सामाजिक संरक्षणको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने र सामाजिक सम्वाद (Social Dialogue) र रोजगारदाता, कामदार र सरकारपक्षलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता रहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमै कामदारहरुको हकहित संरक्षण श्रम मैत्री कानुनको वकालत गर्दै श्रम संगठन आइरहेको छ ।
नेपालले सन् १९६६ अगष्ट ३० मा ११६ औं सदस्य राष्ट्रको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सदस्यता प्राप्त गरेको हो । त्यती बेला देखि नै नेपालले श्रम संगठनका विभिन्न सम्मेलनहरुमा सहभागिता जनाउने, अनुमोदन गरेका अभिसन्धी तथा सुझावहरुको बारेमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभुत अभिसन्धीहरु (Fundamental Conventions) ८ वटा मध्ये ७ वटा, प्राथमिकताका अभिसन्धीहरु (प्राथमिकता भन्नाले सुशासनसंग सम्वन्धित अभिसन्धीहरु पर्दछन्) ४ वटा मध्ये १ वटा र प्राविधिक अभिसन्धीहरु (Technical Conventions) १७७ मध्ये ३ वटा गरी जम्मा ११ वटा अभिसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालले आधारभुत अभिसन्धीहरु मध्ये २००२ जनवरी ३ मा Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), १९९६ नोभेम्वर ११ मा Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), १९७६ जुन १० मा !(&^ h’g !) df Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), २००७ अगष्ट ३० मा Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), १९७४ सेप्टेम्वर १९ मा Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), १९९७ मे ३० मा Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) र २००२ जनवरी ३ मा Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) अनुमोदन गरेको थियो त्यस्तै प्राथमिकताको अभिसन्धी मध्ये १९९५ मार्च २१ मा Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) र प्राविधिक अभिसन्धीहरु १९८६ डिसेम्वर १० मा Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14), १९७४ सेप्टेम्वर १९ मा Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) र २००७ सेप्टेम्वर १४ मा Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) अनुमोदन गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बार्षिक बजेट पारित गर्न, विभिन्न अभिसन्धी (Conventions) तथा सुझावहरु (Recommendations) पारित गर्न, संगठन मातहतको अभिसन्धी तथा सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने विशेषज्ञहरुको समिति (The Committee of Expert on the Application of Conventions and Recommendations) ले दिएको सदस्य राष्ट्रहरुको सुझावहरुको बारेमा छलफल गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी अंग Governing Body रहेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सर्वोच्च अंग हो । यसले माथी उल्लेख भएका बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्वन्धी नीति निर्माण, Director General नियुक्ती गर्ने कार्यहरु समेत गर्ने गर्दछ । Governing Body मा सरकारी पक्ष १८, रोजगारदाताहरुको तर्फबाट १४ र कामदार श्रमिकहरुको तर्फबाट १४ गरी जम्मा ४६ Regular सदस्यहरु हुन्छन् । Regular सदस्यहरु मध्ये सरकारी पक्षको तर्फबाट ब्राजिल, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, रुस र बेलायत गरी १० राष्ट्रहरुले स्थायी सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यस्तै Governing Body मा सरकार पक्षबाट २८, रोजगारदाताबाट १९ र श्रमिकहरुको तर्फबाट १९ गरी ६६ Deputy Members रहने व्यवस्था छ । सरकार पक्षबाट हुने सदस्य राष्ट्रहरुको प्रत्येक ३।३ बर्षमा निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सरकार पक्षको सबैं क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी क्षेत्रीय हिसावले अफ्रिकन देशहरु, अमेरिकन देशहरु, एशिया तथा प्यासिफिक र युरोप तथा मध्य एशिया समुहमा बाँडेको छ ।
नेपाल एशिया तथा प्यासिफिक समुहमा पर्दछ । यस समुहबाट Governing Body मा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य राष्ट्रहरुको सिट छुट्याइएको छ । जस मध्ये ३ वटा Non-Elective र १२ वटा Elective सदस्यहरु हुने व्यवस्था छ । यो समुहलाई पनि ४ उपसमुहमा बाँडिएको छ । यसको उपसमुहमा पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पुर्वी एशिया र सुदुर पुर्वी एशिया तथा प्यासिफिक पर्दछन् । नेपाले मध्य एशिया उपसमुह अन्तर्गत पर्दछ । सन् २०१४ जुन २ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को १०३ औ सम्मेलनवाट  सन् २०१४–२०१७ सम्मको लागि Governing Body मा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने पश्चिम एशियाबाट Regular Member मा युएइ र Deputy Members मा जोर्डन र बहराइन गरी ३ सदस्य राष्ट्रहरु, मध्य एशियाबाट Regular Member मा इरान र Deputy Members मा बंगलादेश र पाकिस्तान गरी ३ वटा राष्ट्र, दक्षिण पुर्बी एशियाबाट Regular Member मा कम्बोडिया र Deputy Members मा ब्रुनाई, ईन्डोनेसिया र थाइल्याण्ड गरी ४ सदस्य राष्ट्रहरु त्यस्तै सुदुरपुर्वी एशिया र प्यासिफक क्षेत्रबाट Regular Member दक्षिण कोरिया र Deputy Member अष्ट्रेलिया गरि २ राष्ट्रहरु समेत जम्मा १२ वटा सदस्य राष्ट्रहरु रहेका छन् । यस क्षेत्रबाट Governing Body मा सदस्य भएर जाने जम्मा १५ राष्ट्रहरु मध्ये ३ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु चीन, भारत र जापान अनिर्वाचित भई Regular Members राष्ट्र भएर प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अघि सन् २०११–२०१४ सम्मका लागी Deputy members रहेका राष्ट्रहरु युएइ, कम्वोडिया र दक्षिण कोरियाले सन् २०१४–२०१७ सम्मका लागी Regular Members को हात पारेका छन् । त्यस्तै पश्चिम एशियाबाट सन् २०११–२०१४ सम्म Deputy Member को रुपमा रहेको लेवनान, मध्ये एशियाबाट श्रीलंका हटेका छन् भने सुदुरपुर्वी एशिया तथा प्यासिफिकबाट अष्ट्रेलिया Regular Member बाट Deputy Member मा झरेको छ ।  ।
नेपालले सन् २०१४–२०१७ सम्मका लागी Deputy Member हुन प्रयास गरेको भएतापनि विभिन्न प्राविधिक समस्याका बावजुत सदस्यमा निर्वाचित हुन सकेन । नेपाल मध्य एशियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रहरुमा पर्दछ । यस क्षेत्रमा अफगानस्तान, भुटान, भारत, बंगलादेश, किर्गिस्तान, काजकिस्तान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजकिस्तान, तुर्केमेनस्तान र उज्जेवकिस्तान पर्दछन् । यस क्षेत्रबाट Governing Body मा निर्वाचित भएर जाने सिट १ Regular तथा २ Deputy Members हो । यस क्षेत्रमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, र श्रीलंका सदस्यमा जान सक्ने सम्भावना बोकेका देशहरु हुन । भारत निर्वाचन नभएरै सदस्यतामा जाने, माल्दिभ्सले श्रम सम्वन्धी क्षेत्रमा धेरै चासो नदिएको, पाकिस्तान र श्रीलंका सन् २०१४–२०१७ सम्मका लागी सदस्य राष्ट्र भइसकेका कारण यसपटकको निर्वाचनमा नेपाल र बंगलादेशको कडा प्रतिष्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएको थियो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ११ वटा अभिसन्धीहरुको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको, श्रम सम्वन्धी नीति कानुनहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रमा नेपाल अन्य राष्ट्रहरु भन्दा सशक्त रहेको, यस अगाडीको निर्वाचनमा नेपाल कुनै राष्ट्रको पक्ष विपक्षमा नलागेको, स्वीजरल्याण्डको जनेभामा नेपालको स्थायी नियोग समेत रहेको, प्रायः सदस्य राष्ट्रहरुमा नेपालको भुमिका प्रतिको सकारात्मक धारणा रहेको कारणबाट नेपालको यस पटक धेरै नजिक सम्भावना देखिएको भएतापनि कुटनितिक नियोगका प्रमुख (राजदुत) हरुको नियुक्ती लामो समयसम्म रोकिदा अन्य देश संग कुटनीतिक परामर्श गर्न त्यसले केहि प्रभाव पारेको थियो । नेपाल र बंगलादेशको सम्भावना देखिएकोमा सन् २०१४–२०१७ सम्मको Deputy Member को सदस्यता बंगलादेशको काँधमा गएको छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सदस्य राष्ट्र हुनु आफैमा उपलव्धीमुलक रहेको छ । नेपालजस्तो श्रम प्रतिनिधिमुलक राज्यमा विशेषतः Labour Diplomacy को आफैमा महत्व रहेको छ । नेपालले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसरण गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र दुवैंमा श्रमिकका हित प्रवद्र्धन गर्न श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको हक हित प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यताको महत्व आफैमा उच्च रहेको छ । नेपाल Governing Body को सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहनु देशकै प्रतिष्ठाको विषय हो भने यसमा रहेर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले आर्थिक सामाजिक स्थिती अनुकुल श्रम सम्वन्धी नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्वन्धमा विविध वकालतहरु गर्न सक्तछ । Governing Body को बैठक बर्षमा कम्तीमा ३ पटक बस्ने र एउटा बैठक एक हप्ता सम्म बस्ने व्यवस्था हुन्छ र सदस्य राष्ट्रहरु अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल यदी निर्वाचित सदस्य राष्ट्र भएको खण्डमा नेपाली श्रमिकहरुका मुद्धाहरु बैठकमा राख्न सक्ने र यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्मेलनमा उठान भएका विभिन्न विषयहरुलाई Governing Body ले नै अन्तिम रुप दिने भएकोले यो अंग अत्यन्त शक्तिशाली मानिन्छ र यसका सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो देश परिस्थिती अनुकुल राय दिन सक्ने भएकोेले मत पारित गराउन सजिलो हुने गर्दछ ।
तर यसको बावजुत पनि धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् । नेपालले Governing Body को सदस्यता लिनु आफैमा प्रतिष्ठाको विषय पनि होला तर आफ्ना आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरुको मुद्धाहरुमा मुकदर्शक बनी कुटनीतिक चातुर्यताको अभाव रह्यो भने लज्जाशरणम पनि हुन सक्छ । सदस्यता प्राप्त भएपछि नेपालले आफ्ना एजेण्डाहरु विभिन्न बैठकहरुमा तार्किक रुपमा समावेश गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ तर यसको लागी कर्मचारीहरुमा प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता रहन्छ । कर्मचारीहरुको उपयुक्त बृत्ति विकास नहुनु, तथा कर्मचारीको अनियमित सरुवा पनि यसको मुख्य बाधक कारण हो किनभने स्वभावैले हाम्रा प्रायः संगठनहरु Learning Organization का रुपमा रहने गरेका छन् । श्रम सम्वन्धी नीतिगत, कानुनगत र कुटनीतिक विज्ञता तथा भाषागत र प्राविधिक प्रतिवेदन लेख्न सक्ने दक्ष जनशक्ति बनाउनु नै यसको प्रमुख समाधानको रुपमा रहन सक्छ । यसको लागी नेपाल सरकार विशेष गरेर श्रम व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित संगठन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ । पहिले जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भन्ने भावको आत्मसातबाट नै नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य श्रम व्यवस्थापनलाई सरल मार्गमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसको लागि प्रविधि, पहँुच, प्राविधिकताका साथै निरन्तर समन्वयमा प्रभावकारिता र गुणस्तरियता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता मात्र लिएर श्रम व्यवस्थापनका आमुल मुद्धाहरु उठान गर्न नसकिने भएकोले Governing Body को सदस्यता अपरिहार्य भइसकेको छ । यसबाहेक श्रम व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको लागि नेपालले Colombo Process मा पनि सक्रियता जनाइसकेको छ । त्यो पनि सह्रानीय नै छ तर श्रम तथा श्रमिकका मुद्धाहरु Globally भएका कारण नेपालले सवैं देशहरुको श्रम व्यवस्थापनको साझा संगठन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको Governing Body मा सदस्यता हासिल गरि नेपालका मुद्धाहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गरि लड्नसक्नु नै आजको आवश्यकता हो । आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन त राज्यले नीतिगत कानुनगत रुपमा बलियो भइ गर्न सक्ला तर विदेशमा रहेका नेपालीहरुको विभिन्न मुद्धालाई बहस पैरबी गर्न Governing Body को सदस्यता अपरिहार्य रहेको छ । अन्ततगोत्वा, सदस्यता प्राप्ती पश्चात माथी उठान भएका विषय बाहेक नेपालले श्रम सम्वन्धी विषयमा वहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय सहयोग बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुसंग सम्वन्ध विस्तार हुने, नेपालका विदेशमा रहेका कुटनितिक नियोगलाई श्रम व्यवस्थापनको लागी Diplomatic Dealing गर्न सहज हुने, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा नेपालको तर्फबाट क्षमता प्रदर्शन गर्न सहज वातावरण बन्ने जस्ता लाभ लिन सक्छ । आशा गरौ अब ३ बर्ष पछि हुने निर्वाचनमा नेपालले सन् २०१७–२०२० सम्मको सदस्यता प्राप्त गर्ने नै छ ।

2 comments

  1. Excellent article! In addition to the membership of Nepal in the governing body, it is also equally important to prioritize labour management as one of the key areas of the government as like health, education, and security. Extension of labour administration services in each district could help to formalize labour sector n promote decent work. Many thanks for your thoughts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top